मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्व विभाग के कार्य में किसानों के संबंध में नामांकन, वितरण, जमा-अस्वीकृति आदि की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में सुझाव देने के लिये किसान मंच समिति गठित की जाये. राजस्व विभाग के आयोग के सदस्यों के सुझावों को शामिल करके विभाग के दिन-प्रतिदिन के कार्य को सुचारू और सरल बनाना। अत्यधिक मांग वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ेगी। बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए प्रदेश में 13 हजार करोड़ रुपये की राशि से बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम शुरू हो रहा है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी. खेतों में लगे सागौन एवं अन्य वृक्षों की कटाई एवं छंटाई की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों की समस्याओं के प्रति किसान मंच का दृष्टिकोण सकारात्मक है और सुझाव व्यावहारिक हैं. किसान मांचे के सुझावों को योजना क्रियान्वयन में शामिल कर योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक और सुलभ बनाया जा सकता है। किसानों से संबंधित विभाग समय सीमा निर्धारित कर विभिन्न घटकों पर कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह बात मंत्रालय में किसान मंच के कार्यक्रम में किसान संघ के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही. कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जले हुए ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे के अंदर हटाना सुनिश्चित किया जाये. बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों को पंचायत स्तर पर ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने व अन्य सुधार कार्यों की जानकारी दी जाए। साथ ही किसानों को वर्तमान स्थिति के अनुसार स्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराये जाएं। जहां तक संभव हो किसानों के हित में इनका संचालन सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 13 जून को राजगढ़ में आयोजित होने वाले किसान-कल्याण महाकुंभ में भाग लेने के लिए किसान मंच एवं किसान संगठनों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है.
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प्रमाणीकरण के बाद ही बाजार में खाद और बीज बेचने, मंडियों में सभी कृषि उपज को बड़े पैमाने पर तौलने, सभी कृषि उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए किसान मंच मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप अनुदान योजना के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहा है. हालांकि, कैपेसिटर सरचार्ज राशि की शुरुआत और किसानों के खातों में इसे जारी करने से संबंधित बिंदुओं पर भी विचार किया गया।