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लंबे समय से सतना में मेंटेनेंस के नाम पर टोल टैक्स वसूल रही टीबीसीएल की मनमानी पर प्रशासन ने आखिरकार संज्ञान लिया। पैसा वसूल करने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं करने वाली ठेका कंपनी को कलेक्टर व जिलाधिकारी सतना ने सख्ती दिखाते हुए अंतरिम आदेश दिया है. कलेक्टर ने टीबीसीएल को 15 दिन का समय देकर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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सतना-मैहर-उमरिया सड़क पर टोल टैक्स लगाकर पिछले कई सालों से भारी वाहनों से टैक्स वसूलने वाली टीबीसीएल को 18 अक्टूबर तक सतना-मैहर सड़क की मरम्मत करनी है। कंपनी को यह काम पूरा करना है। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए इस तिथि तक अनुपालन रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करें। कलेक्टर एवं जिलाधिकारी सतना अनुराग वर्मा ने टीबीसीएल के परियोजना प्रबंधक को सतना-मैहर उमरिया स्टेट हाईवे की खराब हालत होने पर गड्ढों को भरने, साइड सोल्डर की मरम्मत कर सड़क की मरम्मत करने का निर्देश दिया. इसे ठीक करने का आदेश दिया। कलेक्टर ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि 18 अक्टूबर तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर रियायत निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जायेगी.
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कलेक्टर के आदेशानुसार टीबीसीएल सतना-उमरिया टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड को सड़क की स्थिति का हवाला देते हुए रियायत निविदा की शर्तों का पालन करने और सड़क के रखरखाव के लिए नोटिस दिया गया था. कंपनी से जवाब भी मांगा गया है। लेकिन नोटिस के जवाब में कंपनी जे कलेक्टर ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि सड़क में कोई खराबी नहीं है, मरम्मत करा दी गई है. लेकिन जब इस जवाब की पुष्टि के लिए साइट का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि सड़क में गड्ढे हैं, ट्रैक और साइड सोल्डर सही नहीं है।
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कलेक्टर कोर्ट ने ठेका देने वाली कंपनी के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया:
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आपको बता दें कि टीबीसीएल ने वसूली के लिए लोहरौरा में रेलवे के एप्रोच रोड पर बैरियर भी लगाया था. सतना में इस बैरियर के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। ट्रांसपोर्टरों ने चेकअप भी किया। रेलवे गेट की ओर जाने वाले अपने एप्रोच रोड पर टीबीसीएल के बैरियर पर रेलवे ने भी आपत्ति जताई थी। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद यहां से इस बाधा को दूर किया जा सका।
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सड़क की मरम्मत के नाम पर टीबीसीएल बड़े और भारी वाहनों से टोल टैक्स वसूल रही है। लेकिन सतना और मैहर के बीच कहीं भी पैचवर्क की मरम्मत नहीं की गई है। मलेशिया की एक कंपनी द्वारा बनाई गई इस सड़क को नष्ट कर दिया गया है। ठेका देने वाली कंपनी भी सिर्फ वसूली कर अपना खजाना भर रही है। लोगों ने कई बार आवाज उठाई लेकिन अब पहली बार प्रशासन इस मुद्दे पर सख्त हो गया है।