रीवा. रीवा कलेक्टर IAS प्रतिभा पाल का आदेश : 50 से कम प्रकरण निराकरण करने वाले अधिकारियों का रुकेगा वेतन, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बुधवार को राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक के दौरान कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निशाने पर लिया है। कहा, 50 से कम प्रकरणों का निराकरण करने वाले अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा। साथ ही निर्देशित किया कि आदेश पालन न करने वाले पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कलेक्टर ने कहा, सभी राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्य पर ध्यान दें। क्षेत्र की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी रखें। कानून-व्यवस्था की निगरानी के साथ विकास कार्यो की मॉनीटरिंग करें। राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर समय- सीमा में निराकरण करें। भू स्वामित्व योजना के सभी प्रकरण 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर पात्र हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र वितरित कराएं। सीमांकन, बंटवारा व अन्य राजस्व प्रकरणों के संबंध में पारित आदेशों का पटवारियों से पालन कराएं। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों का विशेष प्रयास करके निराकरण करें। बैठक में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, जिला प्रबंधक ई गवर्नेस आशीष दुबे, जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन रविकांत पाण्डेय, संभागीय प्रबंधक श्वेतांक जैन, सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
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प्रतिदिन 25 प्रकरणों को हो निराकरण
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कलेक्टर ने निर्देश दिया कि सभी एसडीएम व तहसीलदार प्रतिदिन कम से कम 25 प्रकरणों का निराकरण करें। जमीन के डायवर्सन के भी प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनमें कार्रवाई करने से शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी।
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मतदाताओं के नाम जोड़ने चलाएं अभियान
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बैठक में कलेक्टर ने कहा, विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। तहसीलदार सभी मतदान केन्द्रों का सत्यापन करें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पोलिंगवार मतदाता सूची में महिला मतदाताओं का अनुपात निकालें। जिन केन्द्रों में महिला मतदाताओं की संख्या लिंगानुपात से कम है, वहां महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाएं।