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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी के बाद लोक निर्माण विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों के लिए जर्जर सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए पांच संभागों के मुख्य अभियंताओं को नोडल अधिकारी बनाया है. वहीं, कलेक्टर को भी मरम्मत की निगरानी करने को कहा गया है. साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टरों को सड़क निर्माण व मरम्मत की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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अधिकारियों ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जिलेवार नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों के लिए मुख्य अभियंता रायपुर जोन को जिम्मेदारी मिली है. दुर्ग, राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिलों के लिए मुख्य अभियंता दुर्ग अंचल को नोडल अधिकारी बनाया गया है. वहीं बिलासपुर अंचल के मुख्य अभियंता को बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, शक्ति, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा जिले की जिम्मेदारी दी गई है.
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कलेक्टर अपने-अपने जिलों में मरम्मत की निगरानी करेंगे
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अंबिकापुर अंचल के मुख्य अभियंता सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के कार्यों की देखरेख करेंगे. वहीं बस्तर अंचल के मुख्य अभियंता बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले के नोडल अधिकारी होंगे. लोक निर्माण विभाग के सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में सड़कों के मरम्मत कार्य की व्यक्तिगत रूप से निगरानी और समन्वय करने को कहा है. इसे हर हफ्ते होने वाली टीएल बैठक में मुख्य एजेंडा के रूप में शामिल करें। संबंधित कार्यपालक अभियंता से उसकी प्रगति पर चर्चा करें। कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए समन्वय एवं आवश्यक मार्गदर्शन देना।
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7184 सड़कों के लिए 13 हजार करोड़ रुपये
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अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सात हजार 184 सड़क कार्यों के लिए 13 हजार 607 करोड़ 5 लाख रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई है. इसके तहत 15 हजार 498 किलोमीटर सड़क व पुलिया बनाने का काम किया जा रहा है. राज्य के बजट में 6155 करोड़ 59 लाख रुपये की 860 सड़कों और पुलियों को मंजूरी दी गई है. इन सड़कों की लंबाई 2932 किमी है। राज्य के बजट से वार्षिक मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 489 करोड़ 64 लाख रुपये के 1114 कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें कुल 2826 किमी सड़कों पर काम चल रहा है।
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अगले महीने फिर करेंगे मुख्यमंत्री समीक्षा
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पिछले सप्ताह 24 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर लोक निर्माण विभाग और सड़क निर्माण अधिकारियों की बैठक हुई थी. इसमें सीएम भूपेश बघेल ने जिम्मेदारों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा कि पैसा मिलने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई. राशि स्वीकृत होने के बाद भी सड़कों पर मरम्मत व कार्य न करना आपकी लापरवाही को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन सड़कों पर तेजी से काम किया जाए और जिन सड़कों पर पैचवर्क की जरूरत है, वहां तुरंत पैचवर्क किया जाए. सड़कों की खराब स्थिति की एक सप्ताह बाद फिर समीक्षा की जाएगी। बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिर से समीक्षा करेंगे.
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विभाग ने दिसंबर तक 150 सड़कें बनाने का वादा किया है
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मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उनसे इस साल दिसंबर तक 150 सड़कें बनाने का वादा किया है. अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस साल दिसंबर तक 150 सड़कों और 15 पुलों का निर्माण पूरा कर लेगा। मार्च 2023 तक 160 सड़कों और 20 पुलों का निर्माण किया जाएगा। वहीं, जून 2023 तक 74 सड़कों और 25 पुलों का और दिसंबर 2023 तक 34 सड़कों और 5 पुलों का निर्माण किया जाएगा। अब तक स्वीकृत कुल 520 कार्यों में से 483 कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा।