भोपाल। राज्य में सिविल सेवा पदों पर संविदा भर्ती की दशा में एक माह का वेतन जमा करने अथवा नौकरी छोड़ने के पूर्व एक माह का नोटिस देने की बाध्यता नहीं होगी। मंगलवार को मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके लिए असैनिक पदों पर मप्र संविदा नियुक्ति नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है। है। विशेष परिस्थितियों में एक माह के वेतन अथवा एक माह की अग्रिम सूचना पर छूट दी जायेगी। सरकार ने 2017 में पहली बार ये नियम बनाए थे। कैबिनेट में धान खरीद की मात्रा में कमी का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कुछ मंत्रियों ने इस कटौती पर आपत्ति जताई थी। इस पर मुख्यमंत्री ने चर्चा के बाद प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया और फिलहाल इसे रोक दिया। निवाड़ी जिले में 12 पदों में से 9 पद टीकमगढ़ जिले से पुनर्नियोजन हेतु स्वीकृत कर नवीन पदों का सृजन किया गया। इसके साथ ही पुनर्वास आयुक्त का पद 30 जून 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन की भी पुष्टि की गई। इस सेल का गठन 9 अप्रैल 2022 को ही किया गया था.
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निश्चित देयता
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मंगलवार को समाधान ऑनलाइन की वर्चुअल समीक्षा में सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए. देरी करने वाले अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। किसानों को एक सप्ताह के भीतर फसल का भुगतान अनिवार्य रूप से करने को कहा गया। भोपाल की शैलजा शहाणे का स्व. पति के पेंशन मामले में देरी के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। मंडला की सुखचैन ने बताया कि उसने 2018 में पट्टे के लिए आवेदन किया था। लेकिन 5 साल बाद वह झूठा निकला। सीएम ने देरी के लिए अपर मुख्य सचिव वन को जिम्मेदारी तय करने को कहा है. निजी अस्पताल द्वारा इलाज के लिए ली गई राशि वापस नहीं करने की शिकायत पर आयुष्मान कार्डधारी सिंगरौली के रामचारी विश्वकर्मा को योजना समाप्त करने का निर्देश दिया गया था.