रीवा के मोहन सभागार में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने समय सीमा बैठक ली. बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की विभागवार स्थिति की समीक्षा की. शिकायतों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये गये. साथ ही शिकायतों का समाधान शत प्रतिशत संतुष्टि के साथ करें। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी विभाग डी या सी श्रेणी में नहीं रहना चाहिए। जिन विभागों की रैंकिंग नीचे होगी। तब तक उनके विभागाध्यक्ष का वेतन नहीं लिया जाएगा। जब तक उनके ग्रेड में सुधार नहीं हो जाता।
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जिले की रैंकिंग 20 जून को जारी की गई थी।
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कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि 20 जून को राज्य स्तर पर जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। इसलिए अभियान चलाकर सभी शिकायतों का संतोषजनक समाधान कर बंद किया जाए। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी को बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
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120 फीसदी केस 15 जुलाई तक भेजें
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बैठक में स्वरोजगार योजनाओं के विभागवार प्रकरणों की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग लक्ष्य के विरूद्ध 120 प्रतिशत प्रकरण 15 जुलाई तक बैंकों को भिजवायें. बैंकों से समन्वयक बनाकर उन्हें स्वीकृत कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को जिला स्तर पर जाकर बैंकों में प्रकरण स्वीकृत कराने के निर्देश दिये.
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खाद्य सुरक्षा मुद्दों की जांच करें
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बैठक में मुख्यमंत्री सीखों योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिला स्तरीय खाद्य एवं सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मामलों की जांच की जाए. वेंडर से खाद्य बिक्री लाइसेंस का नवीनीकरण कराएं। उन्होंने विभागीय अधिकारी को निजी चिकित्सालयों एवं आंगनबाडी केन्द्रों में खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिये.
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बैठक में पहुंचे ये अधिकारी
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कलेक्टर ने बैठक में कहा कि ईट राइट की कसौटी के अनुरूप विद्यालयों को प्रमाणित किया जाए और रेहड़ी-पटरी वालों को खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए. इस दौरान आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन, अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय सहित समस्त एसडीएम एवं विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित थे.