रीवा कमिश्नर ने की समीक्षा: जनसेवा अभियान में लापरवाही, तहसीलदारों पर होगी कार्रवाई
 

रीवा कमिश्नर ने की समीक्षा : जनसेवा अभियान में लापरवाही, तहसीलदारों पर होगी कार्रवाई

रीवा। आयुक्त अनिल सुचारी ने संभाग के सभी जिलों में चल रहे जनसेवा अभियान की वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की. कहा, अधिकारी ध्यान रखें कि कोई भी पात्र व्यक्ति अभियान में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। अविवादित नामांतरण, बंटवारे के सैकड़ों मामले लंबित हैं। कलेक्टर व एसडीएम निराकरण की समीक्षा करें और लापरवाही बरतने पर तहसीलदारों पर जुर्माना लगाएं।

बताया गया कि जनसेवा अभियान के तहत रीवा जिले में 6006 एवं सतना जिले में 4124 सीमांकन प्रकरणों का निस्तारण किया गया. कलेक्टर इस मामले को शेष दिनों में दर्ज कर निपटारा करें। अभियान के दौरान संभाग के कई राजस्व अधिकारियों ने शानदार काम किया है. लेकिन कई तहसीलदारों ने मामला दर्ज कर निराकरण करने में लापरवाही बरती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अभियान के दौरान अविवादित बंटवारे के 15186 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 3886 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। शेष लम्बित प्रकरणों का भी निराकरण 31 मई के पूर्व किया जाए। बैठक में संयुक्त आयुक्त नीलेश पारिख, उपायुक्त अशोक ओहरी एवं कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर सीधी साकेत मालवीय, कलेक्टर सिंगरौली अरुण कुमार परमार वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए.

कमिश्नर ने जताई नाराजगी

नल जल योजनाओं की समीक्षा करते हुए आयुक्त अनिल सुचारी ने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है. आयुक्त ने कहा, रीवा संभाग में 1461 योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से सिर्फ 772 काम ही पूरे हो पाए हैं। शेष नलजल योजनाओं का कार्य 30 जून तक पूर्ण करें। सिंगरौली व सीधी जिले में प्रगति संतोषजनक नहीं है। सतना जिले में भी स्वीकृत 220 नल जल योजनाओं में से केवल 121 ही पूर्ण हो पाई है। उन्होंने नल जल योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।