Collector IAS Pratibha Pal का आदेश, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, जाने यहाँ पूरी बात...
कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की. किया। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की निगरानी के साथ-साथ पद के मूल कार्य पर ध्यान दें. बता दें जिले में बड़ी संख्या में राजस्व के मामले लंबित हैं। सभी राजस्व अधिकारी सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन अपने-अपने न्यायालय में होते हैं। मामलों की सुनवाई करें। अन्य कार्य होने पर भी अपराह्न 3 बजे अनिवार्य रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर मामले की सुनवाई करें। सीमांकन, विवादित या अविवादित मामलों का एक माह के भीतर समाधान किया जाए इसे करें। सीमांकन, बंटवारा व नाम निर्देशन के लंबित सभी प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर एक माह के भीतर निराकरण किया जाए। अपर समाहर्ता
हर सप्ताह प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
मामलों के निस्तारण में लापरवाही
अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई में लंबित राजस्व प्रकरणों में बड़ी संख्या में आवेदन किये जा रहे हैं. उनका प्राथमिकता से निराकरण करें। कोई भी मामला 6 माह से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए। सरकार द्वारा भूमि पटवारी को 15 जून तक सीमांकन के लिए अधिकृत किया गया है, सभी पटवारियों को प्रतिदिन 3 सीमांकन का लक्ष्य दिया गया है.सीमांकन के सभी प्रकरणों का निस्तारण करायें। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान 10 मई से 25 मई तक पुन: चलाया जा रहा है।
इसमें केवल सीमांकन, विभाजन, नामांकन आदि के प्रकरणों का निस्तारण करना होता है। सभी एसडीएम एवं तहसीलदार अपनी तहसील में बी-1 पढ़ने का गांववार कार्यक्रम तैयार करें और सभी गांवों में बी-1 को प्रभावी ढंग से पढ़ाएं। सभी जमीन से जुड़े हुए हैं, मामले दर्ज किए जाएंगे। दर्ज प्रकरणों के निराकरण की कार्ययोजना बनाएं। सभी राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण का रोस्टर निर्धारित करने के बाद उसी के अनुसार निरीक्षण कराएं। कलेक्टर ने कहा कि तहसीलदारों के प्रकरणों की नियमित सुनवाई के साथ ही पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों के कार्य भी किये जायें नियमित रूप से समीक्षा करें। विभाजन एवं सीमांकन के प्रकरणों में आदेश पारित होने के उपरान्त समय-सीमा में इसके मानचित्र में संशोधन किया जायेगा, इसे लागू करने के बाद आवेदक को लिखित में सूचित करें। यदि कोई व्यक्ति आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन करता है तो वह होगा तहसीलदार की योग्यता पर प्रश्नचिन्ह माना जाएगा। खसरा राजस्व का मूल रिकॉर्ड है। अगर इसमें कोई त्रुटि है इसे ठीक कराएं। इसके लिए अलग से केस फाइल न करें। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी जानकारी के अभाव में कई किसानों का भुगतान लंबित है। पटवारियों की सूची देकर कमियों को दूर करवाएं।
सभी राजस्व अधिकारी शिक्षण संस्थानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अभियान चलायें. सरकारी जमीन व मार्गों पर भी अवैध कब्जे की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। बैठक में नामांतरण, विभाजन, सीमांकन, लेखापरीक्षा खण्डों का निराकरण एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण तहसीलवार समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से लेकर पेयजल व्यवस्था की निगरानी की, गेहूं की खरीदी की सीएम राइज स्कूलों के निर्माण कार्यों की निगरानी व निगरानी करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक में एसडीएम हनुमना एके सिंह, एसडीएम मनगवां प्रभाशंकर त्रिपाठी, एसडीएम सिरमौर भारती मेरावी, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित
हैं।